२०८२ आश्विन २५, शनिबार १५:५०
राष्ट्रिय मुक्त पार्टी नेपालले ‘जेनजी विद्रोह’ पछि देशमा बनेको अन्तरिम सरकारको चरित्र र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले शनिबार सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको ‘समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति एवं प्रस्तावसहितको विशेष राजनीतिक प्रतिवेदन’मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले क्रान्तिको मर्म र जनआकाङ्क्षासँग मेल खाने व्यवहार देखाउन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ ।
अध्यक्ष महतोले प्रतिवेदनमार्फत भनेका छन्– ‘जनविद्रोह, आन्दोलन र क्रान्तिपछि के गर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि देशको संविधानमा लेखिएको हुँदैन । तर जेनजी पुस्ताको आन्दोलन पछिको यो अवसर सत्ता परिवर्तनका लागि होइन, सम्पूर्ण संरचनागत रूपान्तरणका लागि हो ।’
उनका अनुसार असङ्गठित नेतृत्व र अन्तरिम संविधान नबनाइएकै कारण विद्रोहको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । तर त्यसका बाबजुद कार्की सरकारलाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । महतोले भनेका छन्– ‘सरकारलाई जनविद्रोहले दिएको म्यान्डेट देशको गहिरो संवैधानिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सङ्कट समाधानको प्रारम्भ गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो ।’
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले जनताको विश्वास जित्न पारदर्शिता, निष्पक्षता र भेदभावरहित व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष महतोले स्मरण गराउँदै भनेका छन्– ‘यो सरकार विगतका सरकारहरूले मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्यले गरेका गल्ती सच्याउने दिशामा अघि बढ्न बनेको हो ।’
प्रतिवेदनमा राज्य कोषमाथि पुनर्निर्माण र आकस्मिक निर्वाचनको दोहोरो दबाब रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ‘निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी’ तोकिएको आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न राजनीतिक दलहरूसँग समन्वयको प्रयास बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
उनले भनेका छन्– ‘फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केवल प्रक्रिया होइन, क्रान्तिको संस्थागत रूपान्तरणको प्रारम्भ हो ।’ तर प्रतिवेदनमा सरकारले पहिलो महिना राजनीतिक समन्वयभन्दा पनि प्रशासनिक सरुवा–बढुवामा समय खर्च गरेको भन्दै आलोचना गरिएको छ ।
बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पार्टीले ‘पुरानो भ्रष्ट प्रणालीको पूर्ण उन्मूलन’ र ‘साझा, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपालको निर्माण’लाई आफ्नो राजनीतिक लक्ष्यका रूपमा दोहोर्याएको छ ।
